Lek Ladki Yojana: राज्यातील मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी हि लेक लाडकी योजना राबवून गरीब कुटुंबामधील मुलींना लखपती करण्यासाठीचा निर्णय आजच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकमध्ये घेण्यात आले . तेथे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते . यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस देखील तेथे उपस्थीत होते.
राज्यातील मुलींच्या जन्मास प्रोत्साहन देऊन मुलींचा जन्मदर वाढवन्याच आणि , मुलींच्या शिक्षणास चालना देणे, मुलींचा मृत्यूदरात कमी करणे व बालविवाह रोखणे, कुपोषण कमी करणे, शाळेतील बाह्यमुलींचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ ही योजना राज्यात सुरु करण्यात येईल .
हे लाभ कुणाला मिळणार?
पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबातील मुलीचा जन्म झाल्यावर ५ हजार रुपये, इयत्ता पहिलीमध्ये गेल्यावर ६ हजार रुपये,व सहावीत गेल्यावर ७ हजार रुपये, आकरा वीत गेल्यावर ८ हजार रुपये, आठरा वर्षे संपूर्ण झाल्यावर ७५/- हजार रुपये, अशा पद्धतीने एकूण त्या मुलीस एक लाख एक हजार रुपये येवढी रक्कम मिळेल .
शासन मार्फ़त थेट लाभार्थीना हस्तांतरण (DBT) द्वारे लाभाची रक्कम लाभार्थ्यांना प्रदान करण्यात येणार आहे. आणि १ एप्रिल २०२३ नंतर कुटुंबात जन्मणाऱ्या १ अथवा २ मुलींना ह्याच प्रमाणे १ मुलगा व १ मुलगी असल्यास मुलीला या योजनेचा लाभ मिळतो . दुसऱ्या प्रसुतीच्या वेळेस जुळी अपत्ये जन्माला आल्यास एक मुलगा किंवा दोन्ही मुलींना या योजनेचा लाभ मिळेतो .
सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणा मध्ये उपमुख्यमंत्री तत्कालीन वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेप्रमाणे ‘लेक लाडकी योजने’ मध्ये लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचे प्रस्तावित होते. महिला व बाल विकास विभागामार्फत राज्यात सद्यःस्थितीत सुधारित “माझी कन्या भाग्यश्री” ही योजना १ ऑगस्ट २०१७ पासून राबविण्यात येत आहेत .
या योजनेमध्ये दरवर्षी प्रमाणे सुमारे ५००० लाभार्थी पात्र ठरत होते. त्याकरिता वार्षिक सुमारे १२ कोटी एवढा खर्च येत राहतो .आता ही योजना बंद होणार असून नव्या स्वरूपात ‘लेक लाडकी योजना’ राबविण्यात येईल .
ही अट राहणार –
त्यात मात्र आई किंवा वडिलांनी कुटूंबनियोजन शस्त्रक्रीया करणे आवश्यक राहील. एक एप्रिल २०२३ पूर्वी १ मुलगी किंवा मुलगा आणि आणि त्यानंतर दुसरी मुलगी किंवा जुळ्या मुली जन्मास आल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. जुळ्या दोन्ही मुलांना स्वतंत्र लाभ देण्यात येणार . लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नाही राहावे .
या योजनेची अंमलबजावणी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालयामार्फत करण्यास पोर्टलद्वारे तयार करून त्याकरिता तसेच योजनेतील लाभार्थ्यांची पोर्टलवर नोंदणी होऊन योजना सुरळीत कार्यान्वित राहण्यासाठी आयुक्तालयस्तरावर एक कक्ष निर्माण करण्यात येईल . त्यात तांत्रिक मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहेत .
